केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा -2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी कोटा मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा, “परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के लिए कोई आरक्षण नहीं हो सकता है।”
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सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण (संशोधन) अधिनियम के जनवरी में पारित होने के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती अधिसूचना में नई आरक्षण नीति के तहत "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा, कट-ऑफ या संख्या में छूट नहीं दी गई है।
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सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र के निर्णय को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर केंद्र से शुक्रवार को जवाब माँगा।
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आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने से रोक को इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि “हम मामले की जांच करेंगे।”
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लोकसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में हिंदू वोटों को साधने के लिए भाजपा नागरिकता संशोधन विधेयक और सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10 प्रतिशत कोटा कानून को भुनाने के लिए रणनीति तैयार कर रही है।
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सामान्य वर्ग के नागरिकों के “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग’’ के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के बारे में संविधान में नए संशोधन का हवाला देते हुए एम के स्टालिन के नेतृत्व वाले द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने आरक्षण के प्रावधान को चुनौती दी है।
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण देने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में काफ़ी हंगामें के बाद पारित हो गया।
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